Saket Anand

                                      (फोटो: CPM) " नींद आएगी भला कैसे उसे शाम के बाद रोटियाँ भी न मयस्सर हों जिसे काम के बाद " क्या आपको पता है कि सरकारी स्कूलों में मिड डे मील (मध्याह्न भोजन) बनाने वाले वर्कर्स को कितनी सैलरी मिलती है? बिहार में सिर्फ़ 1,500 रुपये प्रति महीने, उसमें भी 10 महीने का ही भुगतान होता है। दक्षिण के राज्यों को छोड़ दें तो लगभग सभी राज्यों में इससे कुछ कम या ज़्यादा, लेकिन इतनी ही सैलरी है। तमिलनाडु में 6,000 और आंध्र प्रदेश में 3,000 रुपये। केरल में सबसे ज़्यादा प्रतिदिन और बच्चों की संख्या के हिसाब से 400-500 रुपये दिए जाते हैं। देश भर में क़रीब 30 लाख वर्कर मिड डे मील के काम में लगे हैं। अनुमान है कि इसमें 90 फ़ीसदी से अधिक महिलाएं ही हैं। बिहार में इन्हें रसोइया बुलाते हैं। राज्य में इनकी संख्या क़रीब 2.5 लाख है। पिछले साल जनवरी-फ़रवरी में क़रीब 40 दिनों के हड़ताल के बाद राज्य सरकार ने 250 रुपये बढ़ाकर 1,500 किया था। क्या ग़ज़ब का एहसान किया नीतीश कुमार ने! इसके अलावा इ...

मज़दूरों के पलायन की तस्वीरों को देखकर आपको क्या लग रहा है? आगे आपको पढ़ाया जा सकता है कोरोनावायरस के कारण लॉकडाउन हुआ, जिससे मज़दूर वापस जाने लगे। पलायन कोरोनावायरस की वजह से नहीं हो रहा है, बल्कि इस पूंजीवादी व्यवस्था से हो रहा है। अगर कोरोना से पलायन होता, तो हम और आप क्यों नहीं पलायन कर रहे हैं? कुछ इसे देखकर 1947 के विभाजन से तुलना कर रहे हैं। वो एक अलग दर्द था, जो समय रहते धीरे-धीरे भरा या भर ही रहा है। तुलना करने की बजाय कोर मुद्दे को पकड़ने का वक़्त है। वो एक मुल्क का विभाजन था और ये सामाजिक विभाजन है जिसका ये भयावह रूप है। और ये वे लोग हैं, जिसके ऊपर हमेशा मार पड़ती है। ये समाज में मौजूद वर्ग संघर्ष की जीती जागती तस्वीर है। तस्वीरों को देखते हुए मुझे राजनीतिक अर्थशास्त्र समझ आने लगता है। अभी मैं पूंजीवादी व्यवस्था की खामियां गिनाने लगूंगा तो आप कहेंगे कि ये राजनीति का वक़्त नहीं है। लेकिन ये दर्द तो राजनीति की है। थोड़ा सोचिए, ये कैसी व्यवस्था है कि एक महीना काम नहीं मिलने पर लोग भूखे मरने लगेंगे, उनके पास कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, वो शहर छोड़ने को सैकड़ों किलोमीटर पैदल च...